वाशिंगटन डीसी, 12 अप्रैल 2025 – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक नई आव्रजन नीति की घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण और त्वरित निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य देश में अवैध प्रवास को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।​

नई नीति के मुख्य बिंदु

ट्रंप प्रशासन की इस नई नीति के तहत:​

• अनिवार्य पंजीकरण: अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे सभी प्रवासियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निकटतम आव्रजन कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।​
• त्वरित निर्वासन प्रक्रिया: पंजीकरण के बाद, प्रवासियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, और जो लोग निर्वासन के योग्य पाए जाएंगे, उन्हें त्वरित प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा।​
• आव्रजन अधिकारियों को विस्तृत अधिकार: नई नीति के तहत आव्रजन अधिकारियों को प्रवासियों की पहचान, निगरानी और निर्वासन की प्रक्रिया में अधिक अधिकार दिए गए हैं।​

भारतीय समुदाय पर संभावित प्रभाव

अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है, जिनमें से कुछ अवैध रूप से रह रहे हैं। नई नीति के तहत, इन प्रवासियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, और निर्वासन की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति भारतीय समुदाय में चिंता का कारण बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं।​

मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया

मानवाधिकार संगठनों और आव्रजन अधिकार समूहों ने ट्रंप प्रशासन की इस नीति की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह नीति प्रवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और उन्हें भय और असुरक्षा की स्थिति में डालती है। वे सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं और प्रवासियों के लिए एक मानवीय और न्यायसंगत समाधान की अपील कर रहे हैं।​

निष्कर्ष

ट्रंप प्रशासन की नई आव्रजन नीति अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। भारतीय समुदाय सहित सभी प्रवासियों को इस नीति के प्रभावों के बारे में जागरूक रहने और आवश्यक कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता है। मानवाधिकार संगठनों और नीति निर्माताओं के बीच इस मुद्दे पर संवाद और समाधान की आवश्यकता है, ताकि प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।​